1) सभासद होवून 1 वर्ष पुर्ण व सेवा 2 वर्ष झाल्यानंतर कर्ज मंजुर करण्यात येईल.

    2) सभासदाच्या एकुण पगाराच्या 30 पट व वरील कर्ज् मंजुरीच्या तक्त्यानुसार कर्ज मंजुर करण्यात येईल परंतू सर्व कपाती वजा जाता सभासदाच्या हातात 35% रक्कम (वेतन) शिल्लक असणे आवश्यक आहे. तसेच सेवा निवृत्तीची तारीख पाहून कर्ज मंजुर करण्यात येईल.

    3) सर्व साधारण कर्जासाठी 2 लायक जामिनदार घेणे आवश्यक राहील. जामिनदाराच्या हातात सर्व कपाती वजा जाता 35% पगार मिळणे आवश्यक आहे. एक सभासद जास्तीत जास्त दोन सभासदांच्या कर्जास जामिन राहू शकेल. दोन्ही जामिनदार यांच्या आय कार्ड ची झेरॉक्स काढून त्यावर जामिनदाराची सही घेणे.

    4) सभासदाने पुर्वी घेतलेल्या कर्जाला 1 वर्ष पुर्ण झाल्या नंतरच नविन सर्वसाधारण कर्ज मंजूर करण्यात येईल.

    5) सभासदास कर्ज मंजुर करताना सदरच्या मंजुर कर्ज रकमेतुन मागील कर्जाची बाकी, आवश्यक असणारे शेअर्स, कर्ज माफीसाठी (दरहजारी रूपये 4ं.50 याप्रमाणे) हप्ता अशी एकुण रक्कम कपात करून शिल्लक रक्कम सभासदाच्या खात्यात जमा करण्यात येईल. तसेच सभासदाकडे दरवर्षी वर्ष अखेरीस असणा-या कर्ज बाकी रकमेवरील (दर हजारी 4.50 प्रमाणे) कर्ज माफीचा हप्ता कर्ज वसुली हप्त्यातून वसूल केला जाईल.

    6) कर्जावरील व्याज दर 9.75% राहील किंवा संचालक मंडळ वेळोवेळी संस्थेची आर्थिक परिस्थिती पाहुन व्याज दरात बदल करू शकेल तसा अधिकार संचालक मंडळास राहील व तो सभासदांवर बंधनकारक राहिल.

    7) 15 तारखेपर्यंत घेतलेल्या कर्जावर संपुर्ण महिन्याचे व्याज व 15 तारखेनंतर घेतलेल्या कर्जावर निम्म्या महिन्याचे व्याज आकारण्यात येईल. सदरचे व्याज कर्ज मंजूर रक्कमेतून वसूल केले जाईल.

    8) कर्ज अर्ज करताना सभासद निलबिंत झाला असेल व विभागीय कारवाई चालु असेल तर त्या सभासदाचे संस्थेत जमा असणा-या शेअर्स रकमेच्या 80% कर्ज मिळण्यास पात्र राहील.

    9) सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पासून पुढील वरिष्ठ अधिकारी यांनी त्यांच्या कर्जासाठी त्याच दर्जाचे अधिकारी असलेले सभासद जामिनदार म्हणून घेणे आवश्यक आहे. अशा सर्व सभासदांची कर्ज वसुलीची मुदत 7 वर्षापर्यंत राहिल.

    10) सभासदाने एस बी आय बँकेचे नाव व खाते क्र. असलेल्या पासबुक मधील पानाची झेरॉक्स जोडणे आवश्यक आहे.

    11) सभासदांना तातडीचे कर्ज – रूपये 20,000/- मंजूर करण्यात येईल. 9 महिन्यात व्याजासह त्याची परतफेड दरमहा 2500 प्रमाणे करण्यात येईल. सदरच्या कर्जासाठी एक योग्य जामिनदार घेणे आवश्यक आहे. सदरचा अर्ज संस्थेत प्राप्त झाल्यानंतर योग्य असल्यास दुस-या दिवशी बँक खात्यात कर्जाची रक्कम जमा केले जाईल.

    12) वरील कर्ज वाटप नियमामध्ये फेरबदल करण्याचे अधिकार संचालक मंडळाने राखून ठेवले आहे.

    13) सदरील सर्व साधारण कर्ज मंजूरीचे नियम दि. 01/11/2018 पासून लागू होईल.